लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर भारतले अघि बढायो परियोजना।
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमिको विषयमा विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला भारतले सो क्षेत्रलाई समेटेर महत्वाकांक्षी आयोजना ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ (भीभीपी) अघि बढाएको छ ।
भारतले जम्मू र काश्मीरको विशेष अधिकार रहेको संविधानको धारा नै खारेज गरेपछि प्रकाशनमा ल्याएको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र आफ्नामा पारेको थियो ।
सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले ६ नोभेम्बर २०१९ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो । तर पनि भारले त्यसको कुनै जवाफ पठाएको थिएन । त्यसपछि पनि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा राख्दै विभिन्न परियोजनाको काम सञ्चालन गरिरहेको छ । एक वर्षअघिदेखि भारतले सो क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।
भारतले त्यसरी कार्यक्रम सुरु गरेको क्षेत्रमा उत्तरी सिमानाका गाउँ र ब्लकहरूमा विकास गर्ने, सीमावर्ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ । एक वर्षअघिदेखि सो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि जारी गरेको विज्ञप्तिनुसार उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ ।
भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको हो । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा नेपालले कूटनीतिक पहल गरे पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेन बरु सो क्षेत्रलाई भारतले थप मजबुत बनाउँदै लगिरहेको पाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको झन्डै सात दशक हुन लाग्यो ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । सो सीमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो । भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गरेर सो क्षेत्र आफ्नामा पार्दै आइरहेको छ ।
त्यसकारण त्यहाँको गुञ्जी, कालापानी, कुटी, नाभीलगायत ३ सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा अहिले पनि भारतको निगरानीमा छ । सो भूमिलाई आफ्नो भनी भारतले दाबी मात्रै गरेको छैन, विभिन्न परियोजना सञ्चालनसमेत गरिरहेको छ ।
