होटल र रेस्टुराँले अब अतिरक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने।
काठमाडौँ / सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्चले यस्तो निर्देशन दिएको हो । महर्जनले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७५ जेठ २३ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
रेस्टुरेन्टको खानापछि बिलमा उपभोक्ताले तिर्दै आएको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) हटाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले होटेल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट खाना तथा खाजाको मूल्यमा लिने गरेको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको हो ।
होटल तथा रेस्टुरेन्टहररूले बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि भने अब रेष्टुराँहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने भएको छ ।
अदालतले बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
